NEET-PG 2025: एनबीईएमएस ने नीट पीजी के फेक नोटिस, एसएमएस के संबंध में जारी किया नोटिस
Saurabh Pandey | July 10, 2025 | 12:02 PM IST | 1 min read
एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के संबंध में एनबीईएमएस उम्मीदवारों को कोई ईमेल या एसएमएस नहीं भेजता है।
नई दिल्ली : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (एनबीईएमएस) ने नीट पीजी के संबंध में एनबीईएमएस के नाम पर फेक नोटिस, ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया सामग्री के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। एनबीईएमएस आधिकारिक वेबसाइटें https://natboard.edu.in और https://nbe.edu.in हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एनबीईएमएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में किसी भी जानकारी के लिए केवल इन वेबसाइट लिंक्स का ही उपयोग करें।
एनबीईएमएस की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि व्हाट्सएप चैनल https://whatsapp.com/channel/0029VbAseBd7T8bTcZS9mg20 के अलावा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर NBEMS का कोई अन्य आधिकारिक हैंडल/चैनल नहीं है।
एनबीईएमएस की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि बेईमान एजेंट/दलाल फिशिंग के लिए NBEMS के नाम पर नकली नोटिस, ईमेल, एसएमएस या सोशल मीडिया पर सामग्री का उपयोग करके उम्मीदवारों से झूठे और फर्जी दावे कर सकते हैं।
एनबीईएमएस ईमेल या एसएमएस नहीं भेजता
एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के संबंध में एनबीईएमएस उम्मीदवारों को कोई ईमेल या एसएमएस नहीं भेजता है। यदि एनबीईएमएस के नाम से कोई ईमेल/एसएमएस/सोशल मीडिया पर संदेश प्राप्त या प्रसारित होता है, तो कृपया एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि करें।
फर्जी दावे करने वालों की शिकायत करें
यदि किसी अभ्यर्थी से कोई एजेंट/दलाल संपर्क करता है और किसी भी तरह का अनुचित लाभ देने का वादा करता है/ किसी भी नकली ईमेल/एसएमएस या टेलीफोन कॉल या जाली दस्तावेजों या व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से एनबीईएमएस परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का वादा करता है, तो इसकी सूचना एनबीईएमएस को ईमेल आईडी: reportumc@natboard.edu.in पर और आगे की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को दी जा सकती है।
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पहले यह संख्या 179 थी, जिसे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बढ़ा कर अपडेट कर दिया गया है। नीट पीजी 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जा रही है - यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है।
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