विशेष समाचार
स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि स्टेट लेवल की भर्ती परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट, फेयर और पेपर लीक से फ्री हों।
पीएम नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने और पर्याप्त नींद लेने का भी आग्रह किया।
बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹1.39 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए ₹55,727 करोड़ शामिल हैं।
गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियमों को "काला कानून" बताया।
पिछले साल, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर, डमी स्कूल और एंट्रेंस एग्जाम की निष्पक्षता की समीक्षा करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला स्टूडेंट्स के सुनहरे भविष्य के लिए है। हर स्कूल पर औसतन 17-18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है और उनकी स्वतंत्रता का क्षरण करता है।
शिक्षा मंत्रालय ने आज लोकसभा में देश भर में नए मंजूर किए गए केवीएस और एनवीएस स्कूलों की स्थिति के बारे में जानकारी दी।
युवा राजपूत सभा के नेता मनदीप सिंह ने कहा, एक्ट और बाय-लॉज को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है जिससे हिंदू समुदाय को नुकसान हो।
आईआईएम इंदौर में पीजीपी बैच 2026-28 के लिए इंटरव्यू मुख्यतः ऑफलाइन होंगे और बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता और मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। परिस्थितियों के अनुसार, इंटरव्यू ऑनलाइन भी आयोजित किए जा सकते हैं।
