कॉलेज समाचार
सीईएस 2025-26 के तहत यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और कॉलेजों द्वारा दिए जाने वाले पेपर की पढ़ाई के लिए अप्लाई करने के लिए, इच्छुक उम्मीदवार लिंक ces.du.ac.in/index.php/site/login के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं।
भाजपा की जिला इकाई प्रमुख को लिखे पत्र में भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री शशि तोमर ने कहा, मैं यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 का समर्थन नहीं करती।
याचिका में कहा गया कि, जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार होने वाले सभी लोगों को सुरक्षा मिले, चाहे उनकी जाति की पहचान कुछ भी हो।
अग्निहोत्री ने केंद्र और राज्य सरकारों में ब्राह्मण समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधियों से अपने पदों से इस्तीफा देने और समुदाय के साथ खड़े होने की अपील की।
गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियमों को "काला कानून" बताया।
अगर एससी/एसटी/पीडबल्यूडी कैटेगरी से किसी दूसरी कैटेगरी में बदलते हैं, तो 2 फरवरी, 2026 तक ऑनलाइन ₹200 की फीस देनी होगी।
संस्थान में हाल ही में आत्महत्या की दो घटनाएं सामने आने के बाद, संस्थान ने सभी छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य कर दिया है।
हिंदी में उपलब्ध निःशुल्क एआई पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के लिए एआई, भौतिकी में एआई, रसायन विज्ञान में एआई, लेखांकन में एआई, एआई के साथ क्रिकेट एनालिटिक्स और पायथन के माध्यम से एआई/एमएल जैसे कोर्स शामिल हैं।
अदालत ने 16 जनवरी को दिए अपने निर्णय में कहा, “अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य एक परिवार की रोजी रोटी कमाने वाले अकेले व्यक्ति के निधन से पैदा हुई मुश्किलों को दूर करना है।”
उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि 'नैक' रैंकिंग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।
