Press Trust of India | January 11, 2026 | 12:54 PM IST | 1 min read
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नरेला एजुकेशन सिटी के लिए बजट 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने नरेला को एक विश्वस्तरीय शिक्षा और नवाचार केंद्र बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नरेला एजुकेशन सिटी के लिए बजट 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सूद ने कहा कि दिल्ली में उच्च और तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने की सरकार की लंबी योजना के तहत यह फैसला लिया गया है।
इस योजना के तहत राज निवास में उपराज्यपाल की मौजूदगी में दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के लिए करीब 12.69 एकड़ और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के लिए 22.43 एकड़ जमीन के कागज सौंपे गए।
इससे इस परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने बताया कि इससे पहले इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्ववविद्यालय को 50 एकड़ जमीन दी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि अब नयी जमीन मिलने के बाद सरकार नरेला में करीब 160 एकड़ में फैले विश्वस्तरीय शिक्षा और नवाचार केंद्र की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जमीन आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को भुगतान की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
सूद ने कहा कि पहले इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 1,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
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