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कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी हजारों टीचिंग पोस्ट वेकेंट हैं। यह समस्या केवला कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

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Santosh Kumar | Aug 4, 2026

कोर्ट ने कहा कि टीईटी न केवल योग्यता की एक अनिवार्य शर्त है, बल्कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से जुड़ी एक संवैधानिक आवश्यकता भी है। कोर्ट ने आगे कहा कि कानूनी ढांचे का मकसद प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना और पढ़ाने की गुणवत्ता में सुधार करना है।

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दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, जो उम्मीदवार चरण-2 पूरा नहीं कर पाए और भाग लेने के इच्छुक हैं, वे भी सोमवार, 3 अगस्त, 2026 से बुधवार, 5 अगस्त, 2026 की रात 11:59 बजे तक अपनी प्राथमिकताएं दे सकेंगे।

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