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कोर्ट ने कहा कि टीईटी न केवल योग्यता की एक अनिवार्य शर्त है, बल्कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से जुड़ी एक संवैधानिक आवश्यकता भी है। कोर्ट ने आगे कहा कि कानूनी ढांचे का मकसद प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना और पढ़ाने की गुणवत्ता में सुधार करना है।

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